काठमाडौं। सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुधार, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, विश्वविद्यालय सुधार तथा खेलकुद र विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने अभ्यास सुरु गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

विदेश अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रणालीलाई थप सहज बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एपीआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ। साथै, एनओसी अनलाइन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसँग अन्तर–आबद्ध गर्ने तयारी पूरा भएको सरकारले जनाएको छ।

आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली तथा कक्षा ४ र ५ को मूल्याङ्कन मार्गदर्शन–२०८३ लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालय भर्ना गर्ने तथा स्नातक तहमा अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विशेष कार्यविधि ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ।

शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ। शिक्षकको सेवा–सुविधा व्यवस्थापनका लागि ई–पेन्सन कार्डसम्बन्धी आधार तथा कार्यविधि स्वीकृत गरी आवश्यक सफ्टवेयर अद्यावधिकको काम अघि बढाइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विश्वविद्यालयभित्र दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयका भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने तथा शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। साथै, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै पश्चिम नेपालका जिल्लामा १०८ वटा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने थप १७० वटा निर्माणाधीन छन्। बझाङमा ७३ वटा कक्षाकोठा तथा छात्र–छात्रा शौचालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४८ विद्यालयमा अर्धपक्की कक्षाकोठा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित ३४ विद्यालयको मर्मत तथा ६९ विद्यालयमा नयाँ भवन निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ।

खेलकुदतर्फ ‘मिसन–२०२६’ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरिएको छ। ६० प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण र १३ जनालाई खेल विज्ञानसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। काठमाडौंमा काभा महिला नेसन्स लिग–२०२३ सफलतापूर्वक आयोजना गरिएको छ भने विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन्। नेपालले ४७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको छ।

विज्ञान तथा प्रविधितर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा उदीयमान प्रविधिसम्बन्धी आवश्यकता मूल्याङ्कनका लागि सात जिल्लाका ५२ उद्योगको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। विद्यालय तहमा करियर गाइडेन्स सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशिका पनि तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ।

उच्च शिक्षा सुधारका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापा र सदस्यमा प्रा. डा. रेजिना मास्केलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट योग्यताका आधारमा नियुक्त गरिएको सरकारको दाबी छ।

सरकारले यी कार्यहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।