काठमाडौं, असार २२। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका साविकका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन तथा संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको "केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३" मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएपछि सम्बन्धित संगठनहरूको कानुनी हैसियत समाप्त भएको जनाएको छ।

सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०६८ असार १ गतेको निर्णयका आधारमा राष्ट्रियस्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनहरूले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरी भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गरेका थिए। तर, ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज भएसँगै ती संगठनको अस्तित्व समाप्त भएकाले उनीहरूले पाएको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार पनि स्वतः समाप्त भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका पञ्जिकाधिकारीले २०८३ वैशाख २३ गते राष्ट्रियस्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सम्बन्धित भवन तथा संरचना सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र पूर्ण रूपमा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले भवनमा रहेका कागजात, जिन्सी तथा अन्य सम्पत्तिको जिम्मेवारीसहित भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र भवन खाली नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी पनि सूचनामा दिइएको छ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित भवनहरूमा सूचना टाँस गरिएको समेत जनाएको छ।

भवन खाली गर्न निर्देशन दिइएका संगठनहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल रहेका छन्।