काठमाडौं, असार २२। शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका हजारौँ विद्यालयले नयाँ प्रक्रियामार्फत प्रधानाध्यापक चयन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै पद सिर्जना गर्ने कानुनी आधार हाल नभएकाले सम्बन्धित तहकै स्थायी शिक्षकमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गरिनेछ। सम्बन्धित तहको विद्यालयमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकले प्रधानाध्यापक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै विद्यालयमा सम्बन्धित तहको स्थायी दरबन्दी नभएमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रबाट, त्यहाँबाट पनि सम्भव नभए जिल्लाभित्रबाट प्रधानाध्यापकका लागि आवेदन आह्वान गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी छनोट भएका प्रधानाध्यापक दरबन्दीसहित विद्यालयमा सरुवा हुनेछन् र सम्बन्धित निकायले त्यसको मिलान स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्थाले वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानाध्यापक बन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै योग्य, सक्षम र ऊर्जाशील शिक्षकलाई विद्यालय नेतृत्वमा आउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट प्रधानाध्यापक छनोटमा देखिँदै आएका विभिन्न समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यससँगै नवचयनित प्रधानाध्यापकलाई कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको वित्तीय परिचालन अधिकार तथा आवश्यक शैक्षिक र प्रशासनिक अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साथै, प्रधानाध्यापक छनोटका मापदण्डलाई परिमार्जन गरी कार्यसम्पादनमा आधारित सेवा अवधि अधिकतम चार वा पाँच वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने, कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने प्रधानाध्यापकलाई हटाउने तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई बढुवा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसका लागि प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।