काठमाडौं, असार २४ । सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। नयाँ नियमावलीले अनुमति प्रक्रिया, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित कडा व्यवस्था लागू गरेको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको हो।

नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र ५० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन्।

परामर्श संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा सीमित गरेको छ। अब सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्श संस्थामाथि थप जिम्मेवारी तोकिएको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्श संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ। विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ भने अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनीका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ। साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।