काठमाडौं, असार २५ । सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल ले शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रस्तावित मापदण्डप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई वैज्ञानिक र शिक्षकमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको शिक्षक सरुवा मापदण्डले सार्वजनिक शिक्षामा नयाँ समस्या निम्त्याउने दाबी गरेको छ।

समितिका अनुसार शिक्षा नियमावलीबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार, शिक्षकका समस्या समाधान तथा समग्र शैक्षिक सुधारका विषय समेटिने अपेक्षा गरिए पनि सरुवालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अन्य विषय ओझेलमा पारिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको ६५ अङ्कीय सरुवा प्रणालीप्रति आपत्ति जनाउँदै ज्येष्ठतालाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको मापदण्ड अवैज्ञानिक भएको उल्लेख गरिएको छ। परीक्षणकाल पूरा गरेपछि सरुवा हुन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै तीन वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि समितिले असहमति जनाएको छ।

समितिले प्रस्तावित मापदण्डले नवप्रवेशी, प्रविधिमैत्री तथा प्रदेशस्तरबाट नियुक्त युवा शिक्षकहरूलाई सरुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्ने र सहरी तथा नमुना विद्यालयमा उनीहरूको अवसर सीमित हुने तर्क गरेको छ। यसबाट विद्यालय व्यवस्थापन, विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्रधानाध्यापक नेतृत्वमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने दाबी गरिएको छ।

संघर्ष समितिले स्वचालित चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गर्न, स्थानीय सेवाको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, सिकाइ उपलब्धि, भौगोलिक दुर्गम क्षेत्रमा गरेको सेवा लगायतका आधारलाई समेटेर १०० अङ्कीय वैज्ञानिक सरुवा मापदण्ड बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

समितिले आफ्ना माग सम्बोधन नभए कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुका साथै सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। साथै शिक्षा नियमावलीलाई सर्वपक्षीय विज्ञहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार र शिक्षकमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।