काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) प्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक–कर्मचारीका मूलभूत समस्या बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ। महासङ्घले संशोधित नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुको सट्टा शिक्षकको पेसागत अधिकार, संगठनात्मक स्वतन्त्रता र विद्यालय व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाएको दाबी गर्दै माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला सरकारले आफ्नो प्रशासनिक सहजताका लागि मात्र नियमावली संशोधन गरेको उल्लेख गरिएको छ।

महासङ्घले नियम १११ मा गरिएको संशोधनमार्फत नेपाल शिक्षक महासङ्घको संगठनात्मक शक्ति कमजोर पार्ने र पेसागत ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाएको छ। करिब चार लाख शिक्षक–कर्मचारीको साझा संगठनमाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले नियम संशोधन गरिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

महासङ्घका अनुसार राहत, साविक उच्च माध्यमिक, सिकाइ अनुदान, बालविकास, करार, प्राविधिक धारलगायत करिब एक लाख अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या नियमावलीले सम्बोधन गरेको छैन। संस्थागत (निजी) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीका सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाका विषयसमेत बेवास्ता गरिएको जनाएको छ।

लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण, शिक्षक सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार, विशेष शिक्षाका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा तथा प्रधानाध्यापकको अधिकार र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि नियमावली अपर्याप्त रहेको महासङ्घको ठहर छ। शिक्षक सरुवामा राखिएको तीन वर्षे प्रतिबन्धले युवा शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने र बढुवा प्रणालीलाई थप जटिल बनाउने दाबी पनि गरिएको छ।

महासङ्घले शिक्षकको सम्मान र वृत्ति विकासका लागि विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था, बढुवाको अनुपात वृद्धि तथा आवधिक बढुवाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्‍याएको छ। साथै विद्यालय शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्ने विषयमा सरकारले कुनै स्पष्ट नीति नलिएको आरोप लगाइएको छ।

यद्यपि विद्यालयको कामका क्रममा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका शिक्षकका परिवारलाई आजीवन पारिवारिक वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नियम ११६ मा गरिएको संशोधनलाई महासङ्घले सकारात्मक पक्षका रूपमा स्वागत गरेको छ।

महासङ्घले समग्रमा शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले शिक्षक–कर्मचारीमा सुधारको अपेक्षा जगाउन नसकेको, बरु उनीहरूलाई निराश बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले जायज माग बेवास्ता गरे देशव्यापी कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।