आइतवार, आषाढ २८ २०८३
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सरकारले हालै प्रकाशित गरेको शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनमा समेटिएका केही व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले संशोधित नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा भूमिकालाई कमजोर बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
महासङ्घका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समितिमा सहभागी हुन रोक लगाउने लगायतका व्यवस्थाले समुदायको प्रतिनिधित्व र विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय सहभागितालाई सीमित बनाउने दाबी गरेको छ।
महासङ्घले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकारहरू क्रमशः स्थानीय तहमा केन्द्रित गरिँदा विद्यालयको स्वायत्तता र समुदायको भूमिका खुम्चिने जनाएको छ। यसले विद्यालय र अभिभावकबीचको सम्बन्ध कमजोर हुने तथा विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको अपनत्व घट्ने महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घले शिक्षा नियमावलीका विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गरिमा, अधिकार र जिम्मेवारीलाई संरक्षण गर्दै सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण हुने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
.png)
