काठमाडौं। सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नियमावलीका विभिन्न प्रावधानले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सेवामा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै उनीहरूले नियमावली तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी नियमावली लागू गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने प्रावधानहरू समेटिएकाले नियमावली पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रित छ। उनीहरूका अनुसार ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले विद्यार्थीको सुरक्षा वा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दैन। बरु यसले साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने, नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गर्ने तथा प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछ। उनीहरूले धरौटीको सट्टा बीमा व्यवस्था, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नियमावलीमा समेटिएका प्रशासनिक व्यवस्थाप्रति पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुको सट्टा अनुमति, नवीकरण र नियमन प्रक्रियामा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ। सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा एउटै संस्थाले विभिन्न निकायमा दोहोरो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायीहरूले नीति निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श नगरिनु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गरे। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहे पनि नियमावली निर्माण प्रक्रियामा त्यसको अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो।

माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। पहिलो चरणमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने, त्यसपछि कानुनी उपचारका लागि प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइने तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत दबाब सिर्जना गरिने जनाइएको छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय राजकुमार ढकाल ले सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरे देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी कार्यालयको साँचो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। उनले संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पनि वार्तामार्फत निकास दिनुपर्ने बताए।

संयुक्त आन्दोलनमा फेडरेशन अफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (FECON), एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (ECAN), फ्रि एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी अर्गनाइजेसन नेपाल, जापानिज भाषा स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल, एजुकेशनल प्रोफेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, कोरियन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, एक्टिभ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रेजेन्टेटिभ्स इन नेपाल, इन्टरनेसनल एजुकेसन रिप्रेजेन्टेटिभ्स इनिसिएटिभ अफ नेपाल, नेप्लिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रेजेन्टेटिभ्स, नेसनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन, नेपाल एजुकेशनल बिजनेस एसोसिएसन तथा नेपाल एजुकेशनल काउन्सिलिङ सर्भिसेज एसोसिएसन लगायतका संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ।

व्यवसायीहरूले सरकारले संवादमार्फत नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन गरी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएका छन्।