काठमाडौं, असार २८। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गरी विद्यालय कर्मचारीका हक, अधिकार र सेवासुविधालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

तिवारीले विद्यालय शिक्षा ऐनमा भइरहेको ढिलाइका कारण शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको र विद्यालय कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरूले दशकौँदेखि विद्यालय प्रशासन, लेखा, अभिलेख व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन, सरसफाइ, सुरक्षा तथा दैनिक शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आए पनि उनीहरूको सेवा, सुविधा र भविष्य अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

उहाँले विद्यालय कर्मचारीबिनाको विद्यालय सञ्चालनको कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार शिक्षकसँगै विद्यालयका कर्मचारीहरूको समर्पित योगदान पनि रहेको बताउनुभयो।

अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका लागि स्पष्ट दरबन्दी, सम्मानजनक सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, वृत्तिविकास, सेवाको निरन्तरता तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले एउटै विद्यालयमा दशकौँदेखि इमान्दारीपूर्वक सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरूको अनुभव र योगदानको राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ऐनमार्फत उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो।

तिवारीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न थप ढिलाइ हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल बढ्नुका साथै हजारौँ विद्यालय कर्मचारीको भविष्य थप असुरक्षित बन्ने चेतावनी दिँदै सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले शिक्षामा गरिएको लगानी राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको लगानी भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय कर्मचारीको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको आधार बलियो बनाउने महत्वपूर्ण कदम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।