काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउँदै सुशासन, शैक्षिक गुणस्तर र आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्ने विषयमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको समुपस्थितिमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सुधारसम्बन्धी छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूमा विशुद्ध प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक थलोमा दलीय राजनीतिको प्रभाव अन्त्य गर्दै विद्यार्थी युनियनलगायतका राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई रचनात्मक, अनुशासनात्मक र शैक्षिक गतिविधिमा मात्र केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनीहरूले प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्यौट तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।

उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस मात्र नभई सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा समेत छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको जनाइएको छ।

शैक्षिक सत्र नियमित बनाउन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

विश्वविद्यालयहरूले आ–आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागू गरी भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने तथा परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना अघि बढाउने बताएका छन्।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूले भोगिरहेका साझा समस्याहरूबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक जनशक्तिको अभाव, विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं मूल्यका जग्गाको अतिक्रमण तथा सम्पत्ति संरक्षणमा देखिएका चुनौती मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएका छन्।

यसैगरी विश्वविद्यालयहरूबीच पर्याप्त प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक समन्वय नहुँदा प्रणालीको डिजिटलीकरण, आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, डिजिटल शिक्षण–सिकाइ पद्धति तथा नवप्रवर्तन संस्कृतिको विकासमा समस्या भएको उपकुलपतिहरूले बताएका छन्।

उपकुलपतिहरूको प्रस्तुति पश्चात् प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन स्थापनामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। उनले दीक्षान्त समारोहलाई संघीयताको मर्मअनुसार विकेन्द्रीकरण गरी सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु घटाउने, अतिक्रमणमा परेका विश्वविद्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, अनधिकृत प्रयोग रोक्ने तथा क्याम्पसहरूमा सरसफाइ र सुशासन कायम गर्न कडा कदम चाल्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए। मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै सबै उपकुलपतिहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको मात्र नभई समग्र नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि एउटै टोलीका रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले कलेज सम्बन्धन र स्थानान्तरणजस्ता विषय आपसमा जोडिएकाले विश्वविद्यालयहरूबीच एकीकृत समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलको सहभागिता रहेको थियो।