प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षक र निजामती क्रमचारी बिचको विभेद हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन।

स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेशबाबु भट्टराई लगाएतको शिक्षकहरुको प्रतिनिधिसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटमा देखिएको शिक्षक र निजामती कर्मचारी बीचको विभेदको अन्त्य गर्नेगरी सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनएको हो।

यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीलाई मात्र १० दिन काज सुविधा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षकहरुले आफूहरुलाई सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

राज्यले सबै राष्ट्रसेवकलाई समान सुविधा दिनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेशबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री देउवासंग भएको छलफलमा विभेद हटाउने गरी बजेट ल्याउन आश्वासन दिएको संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए ।

छलफलमा शिक्षा सेवा आयोगमा पदाधिकारी बिहिन हुदा शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको समाधान नभएको बारे समेत छलफल भएको छ।

संयोजक भट्टराईले भने 'शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शिक्षकको आन्तरिक बढुवा तथा खुला शिक्षक छनोटमा समस्या देखिएको हुँदा तत्काल पूर्व समितिद्वारा छनोट गरिएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न शिक्षक टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ।'

सरोकारवालहरुले प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक परिचयपत्र र मर्यादाक्रम यथाशीघ्र लागू गर्न, शिक्षा ऐन छोटो बाटो अपनाई तुरुन्तै ६ महिनाभित्र जारी गर्न बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब केन्द्रीय सरकारले बहन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस्तै विद्यालय शिक्षकमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा लाई भेट्ने क्रममा शिक्षकको टोलीले अस्पताल, संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लागाइनुपर्ने लगायतका मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आजको भेटमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षकका लागि बिशेष प्याकेज ल्याउनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटमा भएको छलफलका बुदा यसप्रकार छन ।

१. शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी तुरुन्तै नियुक्त गर्नु पर्ने हुँदा सिफारिस भएका अध्यक्ष र सदस्य नै अघि बढाइ एक हप्ता भित्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न अनुरोध ।

२. शिक्षक परिचयपत्र र मर्यादाक्रम यथासिघ्र लागू गर्न अनुरोध ।

३. शिक्षा ऐन छोटो बाटो अपनाइ तुरुन्तै ६ महिना भित्र जारीका लागि अनुरोध ।

४. बाल शिक्षकको र विद्यालय कर्मचारीको तलब केन्द्रीय सरकारले बहन गर्न र दरबन्दी सिर्जना गर्न अनुरोध ।

५. शिक्षक अस्पताल र बजेटमा निजामती कर्मचारी र शिक्षक बिचको बिभेद अन्त्य गरी निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा, संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग ।

६. कोभिडबिरुद्ध बाँकी शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलई खोप ।