काठमाडौं। प्राध्यापक डा. मनप्रसाद वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र विश्वासिलो बनाउन नसकी निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन बाध्य भएका अभिभावकमाथि ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्कका नाममा कर लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार नभएसम्म अभिभावकको बाध्यता निजी विद्यालय नै रहने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएसम्म नागरिक निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य हुने उनको भनाइ छ।

डा. वाग्लेले राज्यले दिनुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने, तर निजी सेवा लिन बाध्य भएका नागरिकमाथि थप कर लगाउने नीति अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस्तो नीति संविधानविपरीत मात्र नभई कार्यपालिकामा रहेका धनाढ्य मन्त्रीहरूले गरिब नागरिकमाथि देखाएको हेपाहा प्रवृत्तिको उदाहरणसमेत भएको बताएका छन्।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरकारले सोचेभन्दा १० गुणासम्म बढी स्रोत जुटाउन सकिने दाबी गर्दै उनले त्यससम्बन्धी अध्ययन २०६४ सालमै अर्थ मन्त्रालयमा गठित कार्यदलले गरिसकेको स्मरण गराएका छन्। उक्त कार्यदलमा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबेलाको निर्णय अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

उनको यो अभिव्यक्ति हाल शिक्षा समता शुल्कको विषयमा भइरहेको राष्ट्रिय बहसका बीच आएको हो। शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाले उक्त शुल्क पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।