काठमाडौं। प्रिन्सिपल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतमले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, अनुसन्धानमा आधारित र भविष्यमुखी बनाउन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल प्राथमिकताका साथ २२ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूको समाधान गर्दै विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरण, शिक्षकको पेशागत सम्मान, विद्यालय नेतृत्व, सुशासन, नवप्रवर्तन तथा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

गौतमले मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राथमिक कार्यहरू यसप्रकार रहेका छन्–

१. स्पष्ट लक्ष्य, बजेट र कार्ययोजनासहित १० वर्षे राष्ट्रिय शिक्षा रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

२. सरोकारवालाहरुसंगको व्यापक छलफल तथा परामर्शमा सबेलाइ अपनत्व हुने गरि सदनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने।

३. ERO लाई पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय शिक्षा अनुसन्धान परिषद् (National Education Research Council) स्थापना गर्ने।

४. सबै विद्यालयको School Master Plan तयार गरी विद्यार्थी संख्या, आवश्यकता, School Master Plan तथा कार्यसम्पादनका आधारमा आगामी बर्ष बजेट विनियोजन गर्ने।

५. विद्यालयका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड (National Minimum Standards for Schools) लागू गर्ने।

६. शिक्षक दरबन्दी मिलान, स्थायी पदपूर्ति तथा वैज्ञानिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने।

७. अस्थायी, राहत, करार, बिद्यालय सहयोगी, लेखा कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने।

८. शिक्षक सेवा आयोगको पुनर्संरचना गरी लोक सेवा आयोगअन्तर्गत ‘शिक्षा सेवा उपसमूह’ स्थापना गरेर शिक्षक नियुक्ति तथा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने।

९. शिक्षकहरूको मासिक तलब, सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा वृत्ति विकासलाई समयानुकूल र सम्मानजनक बनाउने।

१०. उत्कृष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई पुरस्कार, सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने।

११. शिक्षकहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास तथा नीतिगत सहभागिता सुदृढ गर्न स्वतन्त्र, गैर–राजनीतिक र व्यावसायिक शिक्षक महासंघ गठन गर्ने।

१२. प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास प्रणाली लागू गर्ने।

१३. प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासकको निरन्तर पेशागत विकास (CPD) अनिवार्य गर्ने।

१४. ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (EDCU) लाई Training Hub का रूपमा विकास गर्ने।

१५. सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने। सरोकारवाला, तीन तहका सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने।

१६. हरित विद्यालय (Green Schools) तथा Climate-Ready Classrooms लाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विस्तार गर्ने।

१७. विपद् जोखिम न्यूनीकरण (DRR), विद्यालय सुरक्षा तथा आपतकालीन तयारीलाई प्रत्येक विद्यालयको अनिवार्य कार्यक्रम बनाउने।

१८. डिजिटल शिक्षा, AI, STEM/STEAM तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिने।

१९. ECD कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै ECD शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा तथा क्षमता विकास सुनिश्चित गर्ने।

२०. शिक्षामा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्दै पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ICT, खेलकुद, मानसिक स्वास्थ्य तथा समावेशी शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिने।

२१. विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा जवाफदेहिता प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने।

२२. “Friday for Future” परियोजनालाई देशभरका विद्यालयमा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने।