काठमाडौं, साउन २० — सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर निजामती सेवामा नयाँ स्थायी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारी सेवा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवाको रोजगारी योजना प्रभावित हुने देखिएको छ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि निकायले स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।

मुख्यसचिवमा नियुक्त भएपछि कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको यो पहिलो सचिवस्तरीय बैठक हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण विभिन्न तहका दरबन्दी कटौती हुँदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।

गत असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरेसँगै १० सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयहरूमा दुई–दुई सचिव रहने व्यवस्था हटाएर एक–एक सचिव मात्र रहने निर्णय गरिएको छ।

यस पुनर्संरचनाको प्रभाव सचिवमा मात्र सीमित नरही सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि सहायक कर्मचारीसम्मका विभिन्न पदमा समेत परेको छ। दरबन्दी पुनर्संरचनापछि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदासम्म नयाँ स्थायी पदपूर्ति रोक्ने नीति सरकारले अपनाएको हो।

लोकसेवा आयोगले हरेक वर्ष निजामती सेवाका विभिन्न तहका करिब ३ हजारदेखि ४ हजार पदमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आएको छ। ती पदका लागि वार्षिक रूपमा औसत ५ लाखभन्दा बढी युवाले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन्। यस वर्ष नयाँ भर्ना रोक्ने सरकारी निर्णयले सरकारी सेवाको तयारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवामा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सरकारको यो निर्णय अस्थायी व्यवस्थापनका लागि भएको जनाइए पनि नयाँ भर्ना प्रक्रिया कहिलेदेखि पुनः सुरु हुन्छ भन्नेबारे भने हालसम्म कुनै समयसीमा सार्वजनिक गरिएको छैन।