काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कप्रति नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुझाव र अपेक्षाअनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको पनि बताएका छन्।

यसैबीच सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

सरकारको यो निर्णयसँगै हालका लागि निजी विद्यालय, कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत उठाइने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन नहुने भएको छ।