मंगलवार, श्रावण ५ २०८३
काठमाडौं, असार । सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेलगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मिता पोखरेलले निजी विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गर्ने भएकी छन्।
मन्त्रालयले मंगलबार अपराह्न ४ बजेका लागि निजी विद्यालयका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएको हो। प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले मन्त्रालयबाट छलफलका लागि औपचारिक निमन्त्रणा आएको जानकारी दिए।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले निजी विद्यालय तथा कलेजमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले साउन १ गतेदेखि अभिभावकलाई शुल्कसहितको बिल पठाउन सुरु गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्।
प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारको निर्णयलाई "जनमुखी निर्णय" को संज्ञा दिँदै स्वागत गरे। "यो जनमुखी निर्णय हो। सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्छौं," उनले प्रतिक्रिया दिए।
सरकारले नागरिकबाट आएको सुझाव र प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। शुल्क फिर्तापछि शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयका सरोकारवालासँग आगामी नीतिगत विषयमा छलफल अघि बढाउन लागेको हो।
.png)
