काठमाडौं, ५ साउन — शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एन–प्याब्सन, प्याब्सन, हिसान, एपिइएन लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले सरकार शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

छलफलमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नीतिगत सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने धारणा राखे।

“हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौं। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने।

उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने विषयमा आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। उनले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।

छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूका सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्।