विराटनगर, साउन ६ — शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, मोरङले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

इकाइ प्रमुख शालिग्राम दाहालद्वारा जारी पत्रमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई २०८३ असार २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रावधान अनिवार्य रूपमा पालना गर्न भनिएको छ। विशेषगरी शिक्षक सरुवासम्बन्धी संशोधित नियम ९९ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ।

पत्रअनुसार अब शिक्षक सरुवा हुन स्थायी सेवा अवधि कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। विद्यालयमा शिक्षक पद रिक्त भएपछि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग समन्वय गरी दरबन्दी यकिन गर्नुपर्ने तथा त्यसको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी विषयगत दरबन्दी यकिन नगरी सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने, विद्यालयको वेबसाइटमा सरुवा सूचना अद्यावधिक गर्नुअघि स्थानीय तह र इकाइसँग समन्वय गर्नुपर्ने तथा रिक्त पद कसरी खाली भएको हो भन्ने स्पष्ट कागजात पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहले सरुवाका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित दरबन्दी पुल दरबन्दी नभएको, शिक्षकको स्थायी सेवा तीन वर्ष पूरा भएको, एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशमा नपुग्ने, रिक्त पद शिक्षक सेवा आयोगमा नपठाइएको, महिला शिक्षकको पदसङ्ख्यामा असर नपर्ने लगायतका सबै कानुनी आधार खुलाएर मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, तालिम, स्थायी नियुक्ति, सरुवा रमाना लगायतका सम्पूर्ण कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।

इकाइले संशोधित नियम ९९ मा उल्लेख भएका सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। साथै प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालासँग हुने बैठकमा शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) २०८३ लाई मुख्य एजेन्डा बनाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

उक्त निर्देशनको बोधार्थ मोरङका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई समेत पठाइएको छ। विद्यालयहरूलाई स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग आवश्यक समन्वय पूरा गरेपछि मात्र शिक्षक सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।