काठमाडौं, साउन ७ । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका समस्या, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ।

सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरिरहेका बेला मन्त्रालयले उनीहरूलाई संवादका लागि बोलाएको हो।

छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), नेवा र नेक्सालगायतका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न लागेका हुन्।

मन्त्री पोखरेलको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार छलफलमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार तथा नियामकीय व्यवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले पुनर्विचारको माग गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको मन्त्रालय र व्यवसायीबीचको संवादलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको आगामी नीतिगत दिशाका लागि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।