काठमाडौं, साउन ७ – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

शिक्षा सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाइने बताउनुभयो। विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर सही र गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्नु कन्सल्टेन्सीहरूको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ ले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै व्यवहारमा देखिएका समस्या आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। नाफामुखी सोचभन्दा सेवा र विश्वसनीय परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उहाँले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीका व्यवहारिक पक्षमा सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र विश्वासिलो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

छलफलमा सहभागी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावलीलाई समग्रमा सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरे पनि संस्था दर्ताका लागि तोकिएको धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क तथा नवीकरण शुल्कलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका थिए। नेपाललाई ‘ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।