काठमाडौं, साउन ८ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) व्यवसायका लागि लागू गरिएको रु. २५ लाख धरौटीको व्यवस्था सरकारले फिर्ता नलाने स्पष्ट गर्नुभएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षासम्बन्धी विषयमा कलम चलाउने पत्रकारहरूसँग बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री पोखरेलले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत लागू गरिएको उक्त व्यवस्था कतिपय व्यवसायीकै सुझावका आधारमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकार पछि नहट्ने बताउनुभयो।

पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयमा सरकार पछि हटेझैँ शैक्षिक परामर्श व्यवसायसम्बन्धी धरौटी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार हुने हो कि भन्ने जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरी अघि बढिने जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयहरूलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनासहित काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था तथा सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै उक्त निर्णयमा पनि पुनर्विचार नहुने स्पष्ट गर्नुभयो।

चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी अभियानप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको जानकारी पनि मन्त्री पोखरेलले दिनुभयो।

उल्लेखित धरौटी व्यवस्था नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णयअनुसार संशोधन गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत लागू भएको हो।