काठमाडौं, साउन ११ गते। नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा. डा. गोविन्द के.सी.बीच सोमबार ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै प्रा. डा. के.सी.ले साउन ११ गतेदेखि जारी सत्याग्रह अन्त्य गर्नुभएको छ।

सहमतिअनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटालाई कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालका रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल अघि बढाइने भएको छ। आवश्यक जनशक्ति, उपकरण खरिद, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा शैक्षिक तयारी शीघ्र पूरा गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२लाई समेत समेटेर विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन प्रक्रिया संघीय संसदको चालु अधिवेशनभित्रै अघि बढाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिने भएको छ।

सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली र २०८३ को एकीकृत कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्रै सिट निर्धारण गर्नेछ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगर्ने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि गर्न बाधा नपर्ने तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राख्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव लैजाने भएको छ।

सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा रहेको परनिर्भरता अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सहमतिमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानलाई थप तदारुकता दिने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि रहने कार्यदल गठन गरिनेछ। यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

वार्ता टोलीमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सहमतिपत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरमा रहनुभएको थियो।

सहमतिका मुख्य ७ बुँदा

• गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्दै एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने।

• विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था सुधारका लागि तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने।

• निजी मेडिकल कलेजमा सिट नबढाउने, सार्वजनिक संस्थाको सिट वृद्धि गर्न सकिने तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था यथावत् राख्ने।

• चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने।

• सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको प्राथमिकता रहने।

• जघन्य हिंसात्मक घटनाका दोषीमाथि कारबाही तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने।

• विगतका सहमतिको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्न कार्यदल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने।