काठमाडौं, साउन १४ — शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आज शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उपत्यकाभरका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग करिब तीन घण्टा गहन छलफल गर्नुभएको छ।

छलफलमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि, प्रारम्भिक बालविकास (ECD) र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनसम्मका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।

छलफलमा मन्त्री पोखरेलसँगै मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा तथा मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय शिक्षामा देखिएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या, विद्यालय व्यवस्थापन, शैक्षिक नेतृत्व, जवाफदेहिता तथा शिक्षा सुधारका विविध पक्षमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

मन्त्री पोखरेलले प्रधानाध्यापकहरूबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी “आगामी दशकौँसम्म गुनासो नआउने गरी उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा ऐन” यथाशीघ्र ल्याइने बताउनुभयो।

उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई सबै पक्षको सहभागितासहित अघि बढाइने उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन तथा पेशागत हितका विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ताबाट शिक्षकहरू बाहिर रहने भन्ने भ्रममा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्दै शिक्षकहरू पनि सो व्यवस्थामा समेटिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

छलफलमा सहभागी प्रधानाध्यापकहरूले मन्त्रालयले अपनाएको खुला संवादको संस्कृति, सुझावप्रति देखाएको सकारात्मक दृष्टिकोण तथा समाधानमुखी नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै गुणस्तरीय, समावेशी र रूपान्तरणकारी शिक्षाका लागि सरकार, विद्यालय र सबै सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।