बिहिवार, श्रावण १४ २०८३
काठमाडौं। सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क तथा दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले भुक्तानीकर्तालाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि तोकिएको १५ दिनभित्र रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा उक्त रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
सरकारले यो निर्णय मुद्रण विभागबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुने जनाएको छ। यससँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता शुल्कको व्यवस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ।
.png)
