काठमाडौं, साउन १८। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीको कपाल जबरजस्ती काट्ने वा कटाउन लगाउने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल जबरजस्ती काटिएको भन्दै उजुरी तथा जानकारी प्राप्त भएपछि परिषद्ले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो अपिल गरेको हो।

परिषद्का अनुसार नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, नेपालको संविधान तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको सम्मान, मर्यादा र आत्मसम्मानको संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। ऐनको दफा ६६(२)(घ) अनुसार घर, विद्यालय वा अन्य कुनै पनि स्थानमा बालबालिकामाथि शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने तथा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्य बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र कसूर मानिन्छ।

यस्तो कसूर गर्नेलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७२(३)(क) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको परिषद्ले स्मरण गराएको छ।

परिषद्ले शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधन) को नियम २५ समेत उल्लेख गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दायित्व विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठाभित्र हुन नदिनु रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा पोशाक वा साजसज्जा सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको, शुल्क नतिरेको वा अन्य कुनै कारण देखाएर विद्यार्थीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, भेदभाव गर्ने, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने, जबरजस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने, शारीरिक स्वरूप, पहिचान, मेकअप वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लामो समय घाममा उभ्याएर दण्ड दिने लगायत आत्मसम्मान, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने सबै प्रकारका व्यवहार निषेध गर्न आग्रह गरिएको छ।

परिषद्ले सबै विद्यालय प्रशासन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यस्ता गतिविधि रोक्न स्पष्ट आचारसंहिता निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।