काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शिक्षक तथा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने सरकारी प्रयास तत्काल रोक्न चेतावनी दिँदै अधिकार खोसिए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ।

ललितपुरको जावलाखेलमा सम्पन्न सङ्गठनको २४औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै २५ बुँदे ‘ललितपुर घोषणापत्र, २०८३’ सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

सङ्गठनले सरकारले अध्यादेश तथा कार्यकारी निर्णयमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रका पेशाकर्मीको ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित गर्न खोजेको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेको छ। संवैधानिक मौलिक हक तथा श्रमसम्बन्धी कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा कटौती गर्न नहुने उसको भनाइ छ। घोषणापत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको बन्देज फिर्ता लिन, बहु–युनियन अधिकारको सम्मान गर्न तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

शिक्षा ऐनदेखि २० प्रतिशत बजेटसम्म माग शिक्षक सङ्गठनले लामो समयदेखि विवादमा रहेको नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुरानै शिक्षा ऐनबाट शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै सङ्गठनले शिक्षक पेसागत संस्थासँग भएका सहमतिका आधारमा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेको छ। त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। हाल शिक्षा बजेट घट्दै गएको भन्दै सङ्गठनले आगामी बजेटदेखि अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।

स्थानीय तहको शिक्षक सरुवामाथि आपत्ति सङ्गठनले स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूमाथि भइरहेको स्वेच्छाचारी सरुवा, स्पष्टीकरण तथा बर्खास्तीजस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ। एउटै शैक्षिक सत्रमा पटक–पटक हुने अस्वाभाविक तथा प्रतिशोधपूर्ण सरुवा अन्त्य गरी पारदर्शी सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उसको माग छ। परीक्षणकाल पूरा गरेपछि सहज रूपमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न तथा सरुवाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन पनि माग गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूमाथि हुने ज्यादतीविरुद्ध कानुनी सहायता प्रदान गर्न सङ्गठनको कानुन विभागमार्फत कानुनी सहायता कोष र ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णयसमेत परिषद्ले गरेको छ।

सङ्गठनले राहत, साविक उमावि, प्रारम्भिक बालविकास (ECED), प्राविधिक धार तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। उनीहरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा समायोजनमार्फत व्यवस्थापन गर्न वा सेवा निरन्तरतासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउन माग गरिएको छ।

अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीको हरेक ६ महिनामा म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न तथा पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधामा अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्न पनि सङ्गठनले माग गरेको छ। शिक्षक बढुवा र प्रधानाध्यापक छनोटमा सुधारको माग घोषणापत्रमा शिक्षक बढुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन माग गरिएको छ। निश्चित सेवा अवधि पूरा गरी न्यूनतम कार्यसम्पादन मापदण्ड पूरा गर्ने शिक्षकलाई निश्चित समयपछि स्वतः आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सङ्गठनको माग छ।

त्यस्तै, शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, नेतृत्व क्षमता र विद्यालय विकास प्रस्तावका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरी आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

सङ्गठनले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउन AI, ICT, नवप्रवर्तन र कार्यमूलक अनुसन्धानको एकीकृत प्रयोगमा जोड दिएको छ। शिक्षकलाई आवश्यक प्रविधिमैत्री तालिम र अनुदान उपलब्ध गराउन तथा शिक्षकको पेसागत विकास (TPD) तालिम राज्यले निःशुल्क र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुरक्षाका लागि सबै सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय नर्सको अनिवार्य दरबन्दी र पदपूर्ति गर्नुपर्ने मागसमेत घोषणापत्रमा छ।

‘एकल ट्रेड युनियन’को प्रयास अस्वीकार्य नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले बहु–युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै एउटा मात्र संगठन वा महासङ्घ कायम गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

सङ्गठनले संवैधानिक अधिकार, ट्रेड युनियन ऐन तथा श्रमसम्बन्धी कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारको रक्षा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सरकारले माग सम्बोधन नगरे सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक रिट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र आवश्यक परे देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी घोषणापत्रमार्फत दिइएको छ।

‘ललितपुर घोषणापत्र’लाई रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने

परिषद्ले पारित गरेको २५ बुँदे घोषणापत्रलाई नेपाली शिक्षक आन्दोलनको आगामी रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने सङ्गठनले जनाएको छ। सङ्गठनले सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरण, शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा, सामाजिक न्याय तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका मुद्दामा कानुनी तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सँगसँगै अघि बढाउने जनाएको छ।

त्यस्तै, शिक्षकहरूको बृहत् ट्रेड युनियनको प्रस्तावलाई मूर्तरूप दिन शिक्षा तथा श्रम कानुन, ILO का मापदण्ड र विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत परिषद्ले गरेको छ।

सङ्गठनले आफ्ना मागप्रति सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा शिक्षाप्रेमी समुदायलाई सहयोगका लागि अपिलसमेत गरेको छ।