काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट नियुक्त इसीडी शिक्षक, प्राविधिक शिक्षक तथा नेपाल भाषा सहजकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने व्यवस्था गरेपछि संघीय अनुदानबाट कार्यरत इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।

संघीय अनुदानबाट कार्यरत इसीडी शिक्षकहरूको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो। उक्त कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौं जिल्ला समितिले ऐक्यबद्धता जनाउँदै संघीय अनुदानबाट कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट बाहिर राख्न नहुनेमा जोड दिएको छ।

महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै शिक्षक महासंघले स्रोत फरक भएकै आधारमा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

महासंघका अनुसार संघीय अनुदानबाट कार्यरत इसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा राहत शिक्षक पनि विद्यालय शिक्षाको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। उनीहरूको सेवा र योगदानलाई समान रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, निवृत्तिभरण तथा सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

बालविकास शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा

शिक्षक महासंघले बालविकास शिक्षा विद्यालय शिक्षाको आधार भएकाले इसीडी शिक्षकको मनोबल उच्च राख्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ। बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइ र विकासको जग निर्माण गर्ने इसीडी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राख्दा उनीहरूको पेसागत भविष्य असुरक्षित बन्ने महासंघको भनाइ छ।

त्यस्तै, विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालय कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

महासंघले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई स्थानीय तहको मात्र पहलमा सीमित नगरी संघीय सरकारले नै सबै प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

शिक्षकको नियुक्ति स्रोतका आधारमा सामाजिक सुरक्षामा विभेद अन्त्य गरी समान काम गर्ने सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समान सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको जोड छ।

शिक्षक महासंघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएमा पेसागत मनोबल बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा पर्ने जनाएको छ।