विराटनगर । नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागत समस्या र नीतिगत समाधानलाई समेट्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशमा नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरणमा ‘विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या र नीतिगत समाधान’ विषयमा देशव्यापी नीति संवाद अभियानअन्तर्गत कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए । विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई नयाँ शिक्षा ऐनले प्राथमिकतामा राख्ने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम भइरहेको उल्लेख गरे । विद्यालयलाई बजेटको पहुँचका आधारमा मात्र नभई वास्तविक आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा स्रोत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

शैक्षिक क्षेत्रका जानकार विद्यनाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति निर्माण गर्दा विद्यालय तहका वास्तविक अनुभव, आवश्यकता र सरोकारवालाको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताए । विद्यालयमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई नजिकबाट बुझेर त्यसैका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले विद्यालय तहका वास्तविक समस्या र समाधानका सुझावलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्‍याउन प्रत्यक्ष संवाद महत्वपूर्ण रहेको बताए । शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीका अनुभव र सुझावलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउन नीति संवादले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।

कोशी प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी गरी करिब २०० जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका वर्तमान चुनौती तथा विद्यमान शिक्षा ऐन, नियमावली र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा सहभागीहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधारका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रमबाट प्राप्त प्रदेशस्तरीय समूहगत छलफलका सुझाव तथा अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरिने बताइएको छ । ती सुझावका आधारमा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा शिक्षा नीतिलाई विद्यालय तहका वास्तविक आवश्यकता र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझावमा आधारित बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

देशव्यापी नीति संवाद अभियानअन्तर्गत अन्य प्रदेशमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशस्तरबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी आगामी शिक्षा ऐन तथा नीतिगत सुधार प्रक्रियामा समेट्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।