काठमाडौं । नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानका विषयमा सातै प्रदेशमा सुरु गरेको ‘नीति संवाद’मा नेपाल शिक्षक महासङ्घको संस्थागत सहभागिता नगराइएको भन्दै महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ।

मन्त्रालयले साउन ३० गतेदेखि सातै प्रदेशमा शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका चुनौती तथा नीतिगत समाधानका विषयमा छलफल र सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले नीति संवाद अभियान सुरु गरेको हो। तर, शिक्षक–कर्मचारीको आधिकारिक पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई संवाद प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा सहभागी नगराइएको भन्दै महासङ्घले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासङ्घले २०८३ साउन ३१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको आधिकारिक पेसागत संस्थाका रूपमा रहेको महासङ्घको संस्थागत उपस्थिति नखोजिनु र नराखिनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।

शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत विषयमै नीति संवाद सञ्चालन भइरहँदा सम्बन्धित पेसागत संस्थालाई बाहिर राखिनुले मन्त्रालयको नियतप्रति प्रश्न उठेको महासङ्घको आरोप छ। महासङ्घले यस्तो व्यवहारले शिक्षक–कर्मचारीका वास्तविक समस्या र पेसागत आन्दोलनप्रतिको मन्त्रालयको दृष्टिकोणसमेत प्रस्ट भएको जनाएको छ।

महासङ्घले मन्त्रालयलाई तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ। शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको संवादलाई प्रभावकारी बनाउन आधिकारिक पेसागत संस्थाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ।

विज्ञप्तिमार्फत महासङ्घले मन्त्रालयलाई कडा चेतावनीसमेत दिएको छ। तत्काल आफूलाई नसच्याए त्यसबाट सिर्जना हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी मन्त्रालय स्वयंले लिनुपर्ने महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानबारे हुने छलफल प्रतिनिधिमूलक, संस्थागत र सार्थक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

मन्त्रालयले भने शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। यस्तो संवादमा शिक्षक, कर्मचारी तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझाव समेट्ने तयारी मन्त्रालयको छ।