काठमाडौं । नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानबारे सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको नीति संवाद तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा शिक्षकको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ।

सङ्गठनले २०८३ साउन ३१ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या, शैक्षिक सुधार तथा शिक्षा ऐन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा नेपाली शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गर्नु गम्भीर र आपत्तिजनक भएको जनाएको हो।

सङ्गठनका अनुसार शिक्षकका पेसागत समस्या र शिक्षा सुधारका विषयमा नीति निर्माण तथा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ। संस्थागत सहभागिता नहुँदा शिक्षकको पेसागत आन्दोलन, प्रतिनिधित्व र सामूहिक अधिकारप्रति मन्त्रालयको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठ्ने सङ्गठनको भनाइ छ।

शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा शिक्षकका संवैधानिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचित वा खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने सङ्गठनले स्पष्ट पारेको छ। ट्रेड युनियन अधिकार सरकारको कृपा वा दयाबाट प्राप्त नभई संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारका आधारमा स्थापित भएको उसको दाबी छ। सङ्गठनले मन्त्रालयलाई तत्काल आफ्नो कार्यशैली सच्याउँदै शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत संस्था तथा अन्य सरोकारवालाको अर्थपूर्ण र संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

माग सम्बोधन नभए त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत सङ्गठनले दिएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षकको प्रतिनिधित्वलाई सीमित नभई सुदृढ गर्न, ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न तथा बृहत् ट्रेड युनियन आन्दोलनका लागि सबै श्रमजीवीलाई एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्।