सुर्खेत, ५ भदौ । आगामी शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल, व्यवहारिक र शिक्षाका सबै सरोकारवालाको हितमा केन्द्रित बनाउन कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाले सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत बिहीबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निजी विद्यालय, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिले शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा राखेका हुन् ।

सहभागीहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा, स्थायित्व, सरुवा, सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ तथा निजी विद्यालयको नियमनलगायत विषयलाई नयाँ शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा ऐन र नियमावली एकैपटक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ सोच र विकल्पसहित सुझाव दिन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे । उनले बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षामा देखिएका समस्याको दोष खोज्नुभन्दा समाधानका विकल्प पहिल्याउनुपर्ने बताए । शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या बुझ्न सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा रूपान्तरणका लागि सरकार शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

छलफलमा प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्राथमिक तहका शिक्षकसरह उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे । राहत शिक्षकहरूले राहत अनुदानलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण, सेवा अवधि गणना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्व तथा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले संघीय सरकारअन्तर्गत आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सेवा सुविधामा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने तथा विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकका तर्फबाट गोकुल पाण्डेले राहत अनुदानका शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तथा उमेर हद पुगेका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षासहित सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले शिक्षक तथा कर्मचारीका मागसँगै विद्यार्थीका सवाललाई शिक्षा ऐनको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विद्यालयको नेतृत्वमा समुदायको भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि महासङ्घले जोड दिएको छ ।

विद्यार्थीहरूले आफूहरूलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी विद्यालयमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरणलाई क्षेत्रगत र मेरिटका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा, बढुवा तथा सामुदायिक विद्यालयसरह सेवा सुविधाको व्यवस्था शिक्षा ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखे । नवप्रवेशी शिक्षकको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा उठेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले सबै सरोकारवालासँग क्रमशः छलफल गर्दै प्राप्त सुझावलाई मस्यौदामा समेटिने जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि थाती रहेको शिक्षा ऐन जारी गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै सापकोटाले अहिले तालिकाबद्ध रूपमा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको उल्लेख गरे । सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सबैका साझा हित सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने सरकारको प्रयास रहेको उनको भनाइ थियो ।