काठमाडौं, भदौ ६। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरकारले मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि पूर्वघोषित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरेको जनाएको छ।

परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको हक, अधिकार, सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक वृद्धिका लागि लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन, पैरवी तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। नेपाल सरकारले भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिँदै परिषद्ले सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरेको छ।

परिषद्ले आन्दोलनका विभिन्न चरणमा साथ, सहयोग, समर्थन तथा ऐक्यबद्धता जनाउने Education International, Education International Asia-Pacific, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, शिक्षक तथा शैक्षिक सङ्घ–सङ्गठन, सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय तथा देशभरिका विद्यालय कर्मचारीप्रति समेत आभार व्यक्त गरेको छ।

परिषद्का अनुसार मासिक ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक वृद्धि सकारात्मक सुरुवात भए पनि विद्यालय कर्मचारीको दीर्घकालीन, सम्मानजनक र स्थायी व्यवस्थापनका लागि अझै महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन बाँकी छन्।

सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी र स्थायी व्यवस्थापनलगायतका बाँकी माग शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेटी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ। सरकारको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन तथा बाँकी जायज माग सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा पनि संवाद, सहकार्य, रचनात्मक पैरवी र आवश्यक पहल जारी राख्ने परिषद्ले जनाएको छ।

विद्यालय कर्मचारीको अधिकार र सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायको सकारात्मक सहयोग रहने विश्वाससमेत परिषद्ले व्यक्त गरेको छ।

परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र गङ्गाराम तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिइएको हो।