काठमाडौं । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, संस्थागत स्थायित्व र निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्याब्सनले जोड दिएको छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) काठमाडौंले आयोजना गरेको ‘शिक्षा विधेयक संवाद कार्यक्रम–२०८३’ मा सहभागी निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।

गोष्ठीमा प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष नवराज भट्टले देशभरका ३५ हजार ९ सय ९१ विद्यालयमध्ये करिब २५ प्रतिशत निजी विद्यालय रहेको तथा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये करिब ३८ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको बताउनुभयो। निजी विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना र राज्यलाई राजस्व योगदानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भट्टले निजी क्षेत्रमा भएको लगानीलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी विद्यालयले ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन रोक्न तथा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन योगदान गरेको उहाँको भनाइ थियो।

सरकारले आगामी भदौमा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले विधेयकमा निजी विद्यालयका वास्तविक समस्या र सरोकार समेटिनुपर्ने बताउनुभयो। निजी शैक्षिक क्षेत्रमा भएको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नभई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले शिक्षा विधेयक सम्मानजनक र निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रको हित हुने गरी आउनुपर्ने बताउनुभयो। निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका कारण राज्यको ठूलो स्रोत बचत हुने उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रले शिक्षा प्रणालीमा पुर्‍याएको योगदानको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउनुभयो।

“हामी सरकारसँग माग मात्र गरिरहेका छैनौँ, उचित सम्मान खोजिरहेका छौँ,” अधिकारीले भन्नुभयो। शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव एवं पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण सरोकारवाला भएकाले विधेयकमा उनीहरूको स्पष्ट भूमिका र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो। निजी विद्यालय कम्पनीका रूपमा सञ्चालन हुने वा गुठीका रूपमा रहने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले विधेयकमै यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरी निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको दायित्व मात्र थप्दा शिक्षाको समग्र समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। निजी विद्यालयमा भएको लगानीलाई सम्मानका साथ संरक्षण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था शिक्षा विधेयकमै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य डा. अच्युतम लामिछानेले शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय गुठी वा कम्पनी कुन स्वरूपमा रहने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिने बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्रलाई सम्मानजनक रूपमा अघि बढाउने गरी विधेयक निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

राज्यले निजी र सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीबीच विभेद हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै लामिछानेले शिक्षा क्षेत्रमा समान व्यवहार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “हरेक कुरामा राज्यले विभेद देखिने गरी काम गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य गुरुप्रसाद भण्डारी र डा. प्रमिला गच्छदार, प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एन–प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबास न्यौपाने, हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष युवराज शर्मा, ओपेनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहरा, प्याब्सनका पूर्व सल्लाहकार विजय साम्बाम्पे, काठमाडौं जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख सुरेशराज जोशीलगायतको उपस्थिति थियो।

प्याब्सन काठमाडौंका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन थापाले नेपालमा १० हजार ४ सय २१ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको, करिब ३८ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको तथा तीन लाखभन्दा बढी कर्मचारी निजी विद्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। निजी क्षेत्रमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नभई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रमको सञ्चालन प्याब्सन काठमाडौंका सचिव कृष्ण भण्डारीले गर्नुभएको थियो। संवादमा सहभागीहरूले लामो समयपछि आउन लागेको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत स्थायित्व र विद्यार्थीको हितलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्।