काठमाडौँ, ९ भदौ । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई थप गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालय ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ। ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सङ्घीय विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पदाधिकारी, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार, अनुसन्धानको विस्तार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई केवल अध्यापनमा सीमित नराखी अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्वविद्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउने विषयलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनलाई आफ्नो प्रमुख कार्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार र उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माणका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने क्रममा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारीसमेत दिनुभयो।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता लगायतका विषयलाई समेत कानुनी व्यवस्थामा समेट्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले थालेको छलफल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। नेपालका विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विश्वविद्यालयले अध्यापनसँगै ज्ञान उत्पादनमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिले विश्वविद्यालय सुधार र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए।

त्यसैगरी विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा सुशासन र उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विचार–विमर्श भएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाइने मन्त्रालयको तयारी छ।