Oct 02 2026 | २०८३, आश्विन १६ गते

शिक्षक–कर्मचारीका समस्या र शिक्षा विधेयकबारे शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबीच छलफल

शिक्षक–कर्मचारीका समस्या र शिक्षा विधेयकबारे शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबीच छलफल

  • 441
    SHARES

  • शिक्षक–कर्मचारीका समस्या र शिक्षा विधेयकबारे शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबीच छलफल

    काठमाडौं । शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत समस्या, सेवा–सुविधा तथा विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच छलफल भएको छ।

    शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षक तथा कर्मचारीका हकहित, पेसागत सुरक्षा, वृत्तिविकास र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा महासङ्घका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

    छलफलमा शिक्षक तथा कर्मचारीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत तथा विभिन्न अनुदानमा कार्यरत शिक्षकका सेवा–सुविधा र दरबन्दी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

    FB_IMG_1788340216179.jpg

    त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई उचित सुविधा, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा तथा वृत्तिविकासको सुनिश्चितता र विगतमा सरकार तथा शिक्षक महासङ्घबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।

    विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री बनाउन सरोकारवालाका सुझाव समेटेर अघि बढाउनुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ। विधेयकमा शिक्षकको सेवा, सुविधा, नियुक्ति, बढुवा, पेसागत सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापनका विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ।

    मन्त्री पोखरेलले सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने बताउँदै आएका छन्। मन्त्रालयले पनि शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

    यसअघि पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच मतभेद देखिँदै आएको थियो। अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकको व्यवस्थापन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

    FB_IMG_1788340216114.jpg

    मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझावलाई समेत नीति निर्माणमा समेट्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो छलफललाई शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरोकारवालाको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

    शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला शिक्षक महासङ्घका माग र सरकारको तयारीबीच सहमति जुटाउन निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

    images
    बुधवार, भाद्र १७ २०८३०४:२८:३०

    विद्यार्थी डट कम

    सम्बन्धित समाचार