जनकपुरधाम (धनुषा), २६ भदौ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने गरी परिमार्जन गरिने बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि मधेश प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालासँग सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्न शुक्रबार जनकपुरधाम पुग्नुभएका मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने बताउनुभएको हो।

छलफलमा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

मन्त्री पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले पाठ्यक्रम परिमार्जनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै शिक्षक, अभिभावक, उद्यमी, इन्नोभेटर तथा साझेदार संस्थाको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन हुनेछ भने पाठ्यपुस्तक त्यसपछिको शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन गरिनेछ। मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसहित धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीका सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो।

घोकन्ते शिक्षाबाट सीप र व्यवहारिक शिक्षातर्फ ।

सरोकारवालाले वर्तमान पाठ्यक्रममा अत्यधिक विषयवस्तु समेटिएको र घोकन्ते प्रकृतिको रहेको भन्दै यसलाई सरल, व्यवहारिक, गतिविधिमूलक र स्थानीय परिवेशमा आधारित बनाउन सुझाव दिएका छन्।

कार्यक्रममा संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यवहारिक सीपलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सहभागीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमूलक र सीपमूलक बनाउँदै बजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशामा पाठ्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सीटीईभीटी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित प्राविधिक धारबीच स्पष्ट समन्वय र समायोजन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

त्यस्तै, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक अन्तर न्यूनीकरण, शिक्षक तथा सरोकारवालालाई पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी प्रभावकारी अभिमुखीकरण तथा गतिविधिमूलक सिकाइमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सहभागीहरूले पाठ्यक्रमलाई ‘कन्टेक्स्ट-बेस्ड’ र ‘एक्टिभिटी-बेस्ड’ बनाउँदै विश्वव्यापी आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा पनि कार्यक्रममा व्यक्त भएको छ।

मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री सिंहले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन ठूलो संख्यामा समुदायमा पुगेर सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका क्रममा प्रदेशस्तरबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई समेट्ने जनाएको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदलले देशभर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा फिल्डस्तरबाट सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।