जनकपुरधाम — शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी सरकारले तयारी अघि बढाइरहेको बताएका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको समन्वयमा जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सुझाव तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले समयानुकूल र विद्यार्थीको आवश्यकतामा आधारित हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

हालको पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले कार्यदल गठन गरी देशव्यापी रूपमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको उनले बताए। प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री पोखरेलले बदलिँदो प्रविधिको विकाससँगै विद्यालय शिक्षालाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै यसको सदुपयोगसम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनले बताए।

‘अहिले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को व्यापक प्रयोग भइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा दिने गरी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव संकलन भइरहेको छ।’

कक्षा १ देखि १२ सम्मकै पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने भएकाले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा सबै पक्षको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री पोखरेलले बताए। व्यापक छलफल र सुझाव संकलनपछि मात्र पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइने भन्दै उनले सरोकारवालालाई रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे।

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरकारले छिट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ऐन निर्माण भएपछि विद्यालय तहमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।

शैक्षिक रूपमा मधेश प्रदेश पछाडि परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिंहले शिक्षाको स्तर उकास्न प्रदेश सरकारले विशेष प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

विद्यालय तहदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।

कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा, व्यावहारिक तथा प्राविधिक ज्ञान र कृत्रिम बौद्धिकताको सदुपयोगलगायत विषयमा सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिएका थिए।