काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बालबालिकाको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले तत्काल विशेष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संगठनले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बाढीका कारण धेरै बालबालिका घरबारविहीन, अभिभावकविहीन र असुरक्षित अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। विपद्पछि राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नभई बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र दीर्घकालीन भविष्यलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले प्रभावित जिल्लामा सुरक्षित तथा बालमैत्री आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न माग गरेको छ। त्यस्ता विद्यालयमा बालबालिकाका लागि आवास, भोजन, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सामग्री र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था हुनुपर्ने संगठनले जनाएको छ।

त्यसैगरी, बाढीका कारण छुट्टिएका परिवारको पुनर्मिलन, बालबालिकाको सम्पत्ति र कानुनी अधिकारको संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति र बीमाको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरिएको छ। बालश्रम र बेचबिखनको जोखिमप्रति सचेत विपद्का बेला बालश्रम, बालविवाह, मानव बेचबिखन, हिंसा तथा विभिन्न किसिमका शोषणको जोखिम बढ्ने भएकाले विशेष निगरानी र संरक्षण संयन्त्र बनाउनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।

प्रभावित बालबालिकालाई शिक्षा, छात्रवृत्ति र सीप विकासका अवसर उपलब्ध गराउँदै उनीहरू आत्मनिर्भर नबन्दासम्म राज्यले दीर्घकालीन संरक्षण गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न आग्रह अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट, पर्याप्त बजेट, कार्यान्वयनको समयसीमा र सार्वजनिक अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

संगठनले सरकार, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, बाल अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्रलाई प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा तत्काल सक्रिय हुन समेत अपिल गरेको छ।

अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिभावक राज्य बन्नुपर्छ। विपद्को राहतसँगै उनीहरूको सुरक्षित वर्तमान र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।