काठमाडौं । देशकै ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेतृत्वको निर्णयहीनता र प्रशासनिक अन्योलको चपेटामा परेको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय ६७औँ सभा अर्थात् सिनेट बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगोसमेत लाग्न नसक्दा त्रिविका महत्त्वपूर्ण नीतिगत, वित्तीय तथा प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्।

विश्वविद्यालय चलाउने जिम्मेवारी पाएको नेतृत्वकै अगाडि निर्णय प्रक्रिया अन्योलमा पर्नु गम्भीर विषय हो। सिनेट बैठक बस्न नसक्दा त्रिविको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन। बजेट स्वीकृत नहुँदा विकास निर्माण, मर्मतसम्भार, भुक्तानी तथा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्।

विश्वविद्यालयका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णयसमेत अनिश्चित बनेका छन्। दीक्षान्त समारोहका लागि ग्रेस लिस्ट पारित गर्नेदेखि दीर्घकालीन योजना स्वीकृति, नयाँ नियम निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्मका महत्त्वपूर्ण विषय निर्णयको पर्खाइमा छन्। विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य र विश्वविद्यालयको संस्थागत विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामसमेत अघि बढ्न नसक्नु त्रिविको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो।

नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रिक्त सिनेट सदस्य मनोनयन हुन नसक्नुले समस्या थप जटिल बनाएको छ। ४९ सदस्यीय त्रिवि सभामा हालसम्म २१ जना सदस्य मात्रै पूर्ति भएको बताइएको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायलाई पूर्णता दिने र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भइरहेको ढिलाइले त्रिविको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

देशको उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा धानिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैँ नीति, कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी निर्णयमा अल्झिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। विश्वविद्यालयको गति बढाउनुपर्ने समयमा बैठकको मितिसमेत अनिश्चित हुनु र महत्त्वपूर्ण निर्णय रोकिइरहनुले नेतृत्वको कार्यक्षमता र जवाफदेहितामाथि बहस आवश्यक बनाएको छ।

अब त्रिवि नेतृत्वले सिनेट बैठक कहिले बस्छ, रिक्त सदस्यको मनोनयन कहिले हुन्छ र रोकिएका बजेट तथा कार्यक्रम कहिले पारित हुन्छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। देशकै ठूलो विश्वविद्यालयलाई निर्णयविहीनताको अवस्थामा राखेर उच्च शिक्षाको सुधार र विकास सम्भव हुँदैन। त्रिविलाई अन्योलबाट बाहिर निकाल्न तत्काल ठोस निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।