बिहिवार, मंसिर १६ २०७८
काठमाडौं : त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयमा करार सेवामा काम गरिरहेका शिक्षकहरुलाइ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थाइ गरिने कुराको चौतर्फी बिरोध भएको छ।
बिश्वबिद्धालयले झन्डै ४८० को संख्याका पदहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै पूर्ति गरिने भएपछि इच्छुक ताजा र दक्ष प्रतिभाहरू सेवाप्रवेशबाट स्वतः वञ्चित हुने र गुणस्तर खस्किने भन्दै बिरोध भएको हो।
निश्चयपनि बिश्वबिद्धालयको यस्तो निर्णयका कारण योग्य शिक्षकहरूसित पढ्न तथा प्राज्ञिक अन्तरक्रिया गर्न पाउने विद्यार्थीहरूको नैसर्गिक हक समेत अतिक्रमित हुने बिज्ञहरु बताउछन। तसर्थ, प्राज्ञिक उन्नयनको बाटो समाउनुपर्ने विश्वविद्यालय यो विनाशपथबाट पछि हट्नैपर्छ, उसले आफ्नो निर्णय सच्याउनैपर्छ ।
बिश्वबिद्धालयको प्राज्ञिक बाताबरण बिग्रीने र विद्यार्थीको भविष्य संग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संबेदनसिल बिषयमा गरिएको गलत र अपारदर्शी निर्णयले बिश्वबिद्धालयको शैक्षिक गुणस्तरमा नै खलल पुग्ने छ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खासमा प्रतिस्पर्धा नै होइन, निश्चित व्यक्तिहरूको मात्र स्वार्थपूर्तिका लागि यो एक विधि पुर्याउने मेलो मात्र हो । सीमित प्रतियोगी हुने यस्तो परीक्षामा सामान्यतया उत्तीर्ण हुनुपर्ने बाध्यता मात्रै हुन्छ, अब्बल हुनुपर्ने होइन ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आफ्नो पात्रोलाई नियमित बनाउनसक्नुपर्छ। लामो अवधि कसैलाई पनि सेवा प्रवेश गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित पो गर्नु हुन्न, तर कुनै टेको समाएर पहिल्यै विश्वविद्यालय छिरेकालाई मात्र स्थायी तुल्याएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम कदापि राम्रो होइन ।
जगजाहेरै छ, अपवादबाहेक अहिले कस्ता व्यक्तिहरू करारमा सेवारत छन्, उनीहरू कसरी र कुन विधिबाट यो हैसियतमा आइपुगेका हुन् । यो यथार्थ र आफ्नो प्राज्ञिक हविगत दुवै स्मरण गरेर विश्वविद्यालयले घातक निर्णय उल्टाउनुपर्छ ।
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटालगायत पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताबन्दी गरेको छ ।
करार उपप्रध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अनेरास्ववियुले उपकुलपति बास्कोटासहित शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारको कार्यालयमा बिहीबार तालाबन्दी गरेका हुन् ।
अनेरास्ववियुका त्रिवि इन्चार्ज मदन विष्ट र कार्यबहाक संयोजक अम्मराज जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै करारलाई स्थायी गर्ने निर्णय फिर्ता लिई उपप्रध्यापक पदका लागि खुला परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
माग सुनुवाइ नभएसम्म तालबन्दी कायमै रहेन उनीहरूले बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वर्षदेखि करारमा रहेका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णय गरेको भन्दै सत्तारुढ दललगाएत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।
देशमा असंख्य काविल प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि नियमन सेवा आयोगको विधानलाई पाखा लगाउदै त्रिवि र राज्यलाई झण्डै १ अर्ब ५ करोड बढी व्ययभार पर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट डराएर बिना प्रतिस्पर्धा नै त्रिविको प्राध्यापक र कर्मचारी बन्न पाउनु पर्ने माग आफैमा अप्राकृतिक, अनैतिक, अशोभनीय र हाँस्यास्पद भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘संयुक्त विद्यार्थी संगठन तत्काल यसलाई खारेज गरी आम शैक्षिक युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने गरी बिज्ञापन खुलाउन जोडदार माग गर्दछौं यो निर्णय खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका व्यवस्था लागु नगरेको खण्डमा कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियूकी महासचिव आरती लामा, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष प्रकाश शाही, समाजवादी विद्यार्थी युनिनयनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठलगायतका संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
बिप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले बिग्यप्ती जारी गरेको छ।
क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही ले जारी गरेको बिग्यप्तिमा भनिएको छ ' २०७८ मंसिर १४ गते त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय सभाले गरेको ४८० करार शिक्षकलाइ स्वत: स्थाइ गर्ने निर्णय प्रती घोर आपत्ति जनाउदछ। ' संगठनले नियमित खुल्ला प्रतिशपर्धा बाट प्राध्यापक नियुक्ति गर्न रोकि चोर बाटो बाट नियुक्ति गर्दा बिश्वबिद्धालयको गुणस्तर र साख खस्किने भन्दै सभाले गरेको निर्णय गरेज गर्न माग गरेको छ।
.png)
