काठमाडौ - शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेस अनुसार दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई  कारबाही गर्न निर्देश दिएको छ। केन्द्रले उच्च अदालतको आदेश जारी गरेसंगै  उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, र सबै स्थानीय तह निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रले  एक सुचना जारी गर्दै उच्च अदालत पाटन रिट शाखाको चनं ४८० रहेको मंसीर २२ को पत्रानुसार निवेदक अजित भण्डारी र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले गत मंसीर १९ गते दिएको अन्तरिम आदेशानुसार गर्न गराउन केन्द्रले निर्देशन गरिएको छ ।

‘राजनीतिमा भाग लिन नमिल्ने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो लाई रोकी पाउन प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने, कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने, कानुन विपरितको कार्य कसैले गरेमा सो गर्न लागेमा सोलाई नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुन उल्लघंन गर्नेहरुलाई दण्डित गरी यथावत कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनै पर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी उल्लेखित कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु हुन भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी सबै विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नु ।’

रिट निवेदक भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो ।

यस्तो छ, शिक्षा तथा मानव स्रोत बिकास केन्द्र को सूचना ।