काठमाडौ - त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय राजनीतिक आँखडा बन्दै गएको कुरा नौलो होइन। गलत राजनीतिको कारण नै बिश्वबिद्धालयको साख गिरेको बहस सबै भन्दा धेरै हुन्छ।

बिश्वभर प्राज्ञिक थलोको रुपमा चिनिएको त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय अनुसन्धान भन्दा राजनिती धेरै हुने भएकै कारण कमजोर बनेको छ। यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका बहालवाला प्राध्यापकहरू नै नेपाली कांग्रेसको चुनावमा केन्द्रीय समितिका उम्मेदवार बनेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक प्रमोदहरि गुरागाईं र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका ई. दिनेशप्रसाद भट्ट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार भएका छन् । गुरागाईं र भट्टले राजीनामा नदिएको सम्बन्धित क्याम्पसका प्रमुखले बताएका छन् । 

त्यसैगरी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. मुकेशराज काफ्ले पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार छन् । यद्यपि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. काफ्लेले भने विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवार भएको दाबी गरे ।

राजीनामा स्वीकृत गरेर चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने भए पनि नैतिकता र कानुनविपरीत बहालवाला प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका उम्मेदवार र प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सरकारी सेवा–सुविधा लिएका बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण गर्नसमेत बन्देज गरेको छ।

ठूला राजनीतिक दलहरूले नै ऐन–कानुनविपरीत सरकारी सेवा–सुविधा लिएका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएका छन् ।

हाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार प्रमोदहरि गुरागाईंले अब राजीनामा दिने बताए । उनले भने, ‘राजीनामाको पत्र साथीहरूमार्फत पठाइसकेको छु, साथीहरूले बुझाउनुहुन्छ ।’ गुरागाईंले पेसासहितको राजनीति हुनुपर्नेमा आफ्नो मत रहेको बताए ।

उनले भने  ‘राजनीतिज्ञको भान्सामा छड्किएको चामलको पनि स्रोत खुल्नुपर्छ,’ । ‘म केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि पसल भए पनि चलाउँछु ।’ भ्रष्टाचार र बेतिथि रोक्न पेसासहितको राजनीति हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।

उम्मेदवार गुरागाईंले साथीमार्फत राजीनामापत्र पठाएको बताए पनि क्याम्पस प्रमुख गोल्मन गुरुङले कुनै पनि शिक्षकको राजीनामा नआएको बताए । क्याम्पस प्रमुख गुरुङले भने, ‘को–को चुनावमा उठेको सुनेको हो, राजीनामा आएको छैन, नैतिकता र कानुनका आधारमा राजीनामा नगरी चुनाव लड्न मिल्दैन ।’

त्यस्तै त्रिविकै थापाथली क्याम्पसका उपप्राध्यापक ई. दिनेशप्रसाद भट्टले चार–पाँच दिनअघि राजीनामा दिएको, तर दर्ता भए–नभएको थाहा नभएको बताए । अब राजनीतिमा राम्रा मानिस आउन भनेर राजनीतिमा लागेको बताए ।

उनले केन्द्रीय सदस्य जितेमा राजनीतिमा लाग्ने र नभए कलेजले आफ्नो आवश्यकता ठानेमा प्राध्यापन पेसा निरन्तरता हुन सक्ने पनि बताए । उपप्राध्यापक दिनेशप्रसाद भट्टले क्याम्पसमा राजीनामा दिएको बताए पनि क्याम्पस प्रमुख जनार्दन भट्टले राजीनामाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिएको जानकारी छैन, कतै रोकिएको भए थाहा भएन ।’

हालै चलिरहेको कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनका लागि कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघबाट पाँचजना प्रतिनिधि आएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाका चुनाव जितेर आउनेको संख्या धेरै छ ।

प्राध्यापक संघबाट जगत तिमिल्सिना, वासुदेव घिमिरे, राजेन्द्र गौतम, पृथ्वीविक्रम राई र कृष्णकान्त पराजुली प्रतिनिधि छनोट भएर आएका छन् । तिमिल्सिना, गौतम र पराजुली बहालवाला हुन् ।

त्यसैगरी महादिवेसन प्रतिनिधि धनेश्वर नेपाल, ललन द्विवेदी, डा. क्रिपासिन्धु चौधरी, प्रा.डा. रामप्रसाद पोखरेल, जगतबहादुर रावल, ईश्वरीराज लौडारी, सागरदास रञ्जितलगायत बहालवाला प्राध्यापक महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । 

यद्यपि शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले पार्टीको प्रतिनिधि भएर आउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । कांग्रेसको विधानमा प्रतिनिधि भएर आउने व्यवस्था भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेकाले स्वाभाविक भएको शिक्षक तथा प्राध्यापकको दाबी छ । 

निर्वाचन आयोगले गत ८ मंसिरमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न–नगराउन निर्देशन समेत दिएको थिए ।

निर्वाचन आयोग भन्छ – ऐनले निधेष गरेको काम गर्न पाउँदैनन्

सबैभन्दा माथि संविधान, त्यसपछि दलसम्बन्धी ऐन र त्यसपछि मात्रै विधान हुन्छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीले गर्न नपाउने भनेर ऐनले नै निषेध गरेका गतिविधि कसैले पनि गर्न पाउँदैनन् । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई सञ्चालन गर्ने आ–आफ्नै ऐन छन् । कुनै पनि शिक्षकलाई दलको ऐन, विधानभन्दा शिक्षा ऐन लाग्छ ।

कुनै शिक्षक, प्राध्यापकले आफूलाई सञ्चालन गर्ने ऐन बिर्सेर दलको विधानको कुरा गर्नु मूर्खता हो । निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर निर्देशन पनि दिइसकेको छ । आयोगले नाम हटाउन सक्छ । आयोगले कारबाही गर भन्न सक्छ । सबैलाई सम्बन्धित क्षेत्रको कानुन लाग्छ । उनीहरूकै कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।