जेठ, १६ गते काठमाडौँ । सरकारले शिक्षाकोलागि बजेटमा वृद्धि गरेको छ। आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि शिक्षामा कुल बजेटको १०.९४ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९६ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटले गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास निर्माणमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउँदै लैजाने र प्राविधिक शिक्षामा लगानी तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। 

बालबालिकालाई बिद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई बिस्तार गरि कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको ब्यबस्था गरेको छ। 

त्यस्तै दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिने, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारले हाल प्रदान गर्दै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यी कार्यक्रमका लागि विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा समेत गरेर ३ अर्ब २ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यसबाट आगामी वर्ष करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने सरकारी अनुमान छ। अर्थमन्त्री डा. महतले मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारी अनुमान छ। दिवा खाजामा जङ्क फुड वितरण गर्न निषेध गर्दै स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो।  

विद्यालय तहका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। करिब १० लाख छात्रा लाभान्वित हुने यस कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरुकुल, मदरसा र गुम्बालगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध पनि गराइने छ। 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने ब्यबस्था गरेको छ। साथै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नकालागी सामुदायिक बिद्यालय स्रोतकेन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुनर्स्थापना गरि शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगाएतका कार्यक्रम संचालन गरिने बताइएको छ।

सरकारले शैक्षिक सत्र सुरुहुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र विद्यालय तहमा समयमै निशुल्क पाठ्यक्रम वितरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यसतै आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिने छ। साथै सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकसंग स्थानीय तहले कार्य सम्पादन करार गरि कार्यसम्पादनस्तरलाई वृत्ति बिकास संग आबद्ध गर्ने ब्यबस्था गरेको छ। यो वर्ष देखि शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सबै विषय पढेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

बिषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने र दरबन्दी नभएका माद्यामिक तथा आधारभूत बिद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र बिज्ञान बिषय शिक्षकको ब्यबस्था गर्न रु ३ अर्व ५९ करोड छुट्याइएको छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यथावत राखी यस अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वधार विकासका लागि खर्च गर्न गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।

दुर्गम् तथा हिमाली क्षेत्रका बालाबलिकालाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने । त्यसकालागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वतयारी कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो।

सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सीप परीक्षण प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ बताइएको छ।

सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना एवं सुदृढिकरण गरी उच्च शिक्षाको नियमन गुणस्तर हुन सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता, परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता एवं समकक्षता सम्बन्धी कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ । नतिजा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप स्रोतसाधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कडाइका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर स्थापना गरिनेछ ।

मदन भण्डारी विज्ञान, प्रविधि विशवविद्यालय, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक काम गरिने । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेस प्रदेशको बर्दिवास, र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छ। सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पतालको सहकारीमा उक्त मेडिकल कलेजहरुको सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारले विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ,कला, गणितका विषयमा विद्यालय तह देखिनै अनुसन्धान, नवप्रवर्तनको सोँच र क्रियाशिलता विकास गरिने घोषणा गरेका छन् । साथै अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको लागि कुल बजेटको १ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी खानी उत्खनन् तथा अन्वेषणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविदालयसँग लागत साझेदारी गर्ने घोषणा ।