काठमाडौं विश्वविद्यालयले कानुनको उल्लंघन गरी नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी थालेको छ । नयाँ उपकुलपति आएको दुइ महिना नबित्दै विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले कानुनलाई बेवास्ता गर्दै झापाको बि एण्ड सी रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन दिन प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यो कलेज विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुनविपरीत सम्बन्धनले मान्यता नपाउने प्रष्ट पारेको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक कलेज सहित ११ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १० वटा निजीस्तरका हुन् । जबकि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको यस निर्णयको सिनेट सदस्यहरुले पनि विरोध गरेका छन् । २०७३ सालमा रेक्टर छँदाँ ती संस्थालाई सम्बन्धन नदिने अडानमा रहेका वर्तमान उपकुलपति भोला थापा अहिले कसरी बदलिए भन्ने पक्ष थप शंकास्पद छ । आयोगका अनुसार मेडिकल कलेजको आशयपत्र लिएका कुनै पनि संस्थाले दुई वर्षदेखि नवीकरणकका लागि निवेदन नै दिएका छैनन् ।

त्यसमाथि सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा निजीलार्इ कानुनिवपरीत सम्बन्धन दिन सरकार नै सक्रिय भएको छ । जुन चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेको वाचाकै उल्लंघन हो । - कान्तिपूर टेलिभिजन 

हेर्नुस भिडियो सहित