आइतवार, बैशाख २८ २०८२
बैशाख, २८ काठमाडौँ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नभए 'गर या मर' को आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक संगठनको शनिबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
साथै बैठकले सम्भावित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी सबै पालिका समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले छलफल गरी हरेक हिसाबले उच्च तयारीमा रहन आग्रह गरेको छ।
‘शिक्षा उपसमितिले हाम्रो माग सम्बोधन नगरेमा शिक्षक महासङ्घले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भनेको छ, यदि त्यसो हुन नसकेमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा “ गर या मर“ को आन्दोलन घोषणा हुनेछ । (वा नेपाल शिक्षक महासङ्घकै नेतृत्वमा कुनै पनि मितिमा आन्दोलन हुने सम्भावनालाई समेतलाई पृष्ठभूमि बनाई यो कार्य गर्ने) सम्भावित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी सबै पालिका समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले छलफल गरी सबै साथीहरूलाई हरेक हिसाबले उच्च तयारीमा राख्ने (यो कार्य मिति २०८२ बैशाख मसान्त सम्म गर्ने)’
यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि उपसमितिले प्रतिवेदन लेखनको कार्य गरिरहेको र समितिले २०८२ जेठ १ गतेसम्मको थप समयावधि प्राप्त गरेकोले यस बिचमा सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थानको सन्दर्भमा तिब्र लबिङ गर्ने जानकारी दिएको छ । शिक्षा उपसमितिले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार मागलाई सम्बोधन नगर्ने गरि प्रतिवेदन तयार गरेमा सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न शिक्षक महासङ्घलाई आह्वान गर्ने समितको निर्णय छ ।
पेसागत स्थायित्वको लडाई सुरु गरेको २ दशक लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको निचोड विद्यालय शिक्षा ऐनले गर्ने भएकोले यसको गाम्भीर्ययतालाई बुझी पेसाको हत्या हुन नदिन न्यायिक लडाईको मोर्चामा सबै राहत शिक्षक साथीहरू अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने परिस्थितिलाई समेत बुझी स्थानीय सरकार, संघ संगठनहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक विद्यार्थी, प्रअ र समुदायसँग आन्दोलनको औचित्य र परिणामले ल्याउने उपलब्धि र त्यसको प्रभावको विषयमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी समितिले साङ्गठनिक जिम्मेवारी विपरीत गतिविधि गर्ने ४ जनालाई जिम्मेवारीबाट समेत हटाएको छ ।
.png)
