साउन, २७ गते/ काठमाडौँ । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद(सिटिइभिटी)का तीन जना सदस्यलाई बर्खास्त गरेका छन्। परिषद अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पन्तले सदस्य विश्वनाथ ओझा, रामकुमार यादब र शैलन्द्र मोहन झालाई बर्खास्तीको पत्र थमाएका हुन्।

ओझालाई दफा ३.५ को उपदफा ३.२.५ र सदस्यद्वय यादव र झालाई दफा ३.५ को उपदफा ३.२.६ बमोजिम परिषद सदस्यमा भएको मनोनयन कायम नरहेको मन्त्री पन्तले प्रष्ट पारेका छन् । यद्यपि परिषद्को ऐनका दफाहरुलाई समेत छेडखानी गरी पत्र थमाएपछि प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको आरोप मन्त्री पन्तलाई लागेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालीम परिषद ऐन २०४५ मा परिषदको सदस्यलाई हटाउने प्रावधान छैन । तर, मन्त्री पन्तले भने सोही ऐनको दफा ३.५ को उपदफा ३.२.५ र दफा ३.५ को उपदफा ३.२.६ को हवला दिदैँ बर्खास्तीको पत्र दिएका छन् ।

तर, ऐनको दफा ३.५ मा कुनै उपदफा देखिदैन । दफा ३.५ मा “परिषद्का अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ र उक्त दफाको कुनै उपदफा छैन ।

ऐनमा उपदफा ३.२.५ र ३.२.६ दफा ३.२ संग सम्बन्धित देखिन्छ र त्यसमा परिषद गठनको मात्र ब्यवस्था उल्लेख छ । सदस्य नियुक्तिको प्रावधान उल्लेख भएपनि बर्खास्तीबारे त्यसले बोलेको छैन । मन्त्री पन्तले ऐनलाई नै तोडमोड गरी हुँदै नभएको उपदफा लगाई सदस्यलाई हटाएको विषयले यतिबेला परिषदमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, परिषद् केन्द्रीय समितिले बिज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री पन्तको गैरकानुनी कदमको भर्त्सना गरेको छ । सो संगठनका अध्यक्ष रामकृष्ण पराजुलीले मन्त्री पन्त परिषद्लाई अस्थिर र थप कमजोर पार्ने कार्यमा लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । परिषदसंग सरोकार राख्ने सबैले मन्त्री पन्तको स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी कार्यको बिरोध गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

तर सिटिइभिटीका सदस्य सचिव ई. महेश भट्टराईले पनि परिषद अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रीमा सदस्य नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार रहेको बताए ।

पदमुक्त भएका सदस्य विश्वनाथ ओझा नियम मिचेर आफुहरुलाई हटाइएको बताउँछन् । उनी भन्छन् “स्पष्टीकरण नसोधी हठात् हटाइनु परिषदको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप हो।” उनका अनुसार, परिषदबाट सम्बन्धन नपाएका संस्थालाई गैरकानुनी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा आवाज उठाएको र छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य पारेको कारण उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो। परिषदमा सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको रहने प्रावधान छ । यो समाचार नयाँ पत्रीकामा छ।