काठमाडौँ,भदौ, २२ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र अनेरास्ववियु, तथा प्रतिपक्ष दल माओवादी केद्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायत १७ वटा विद्यार्थीहरूका संगठनले बिरोध गरेका छन्। उनिहरुले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न जोडदार माग गरेका हुन्।

नेपाल सरकारले २०८२ भदौ १९ गते मध्यरातदेखि नेपालमा सूचिकृत नभएका तर व्यवहारत आम नेपाली विद्यार्थी तथा नागरिकहरूको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, हृाट्सएप, लिङ्ङ्क्डइन लगायत दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरू समेत बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बिज्ञप्तिमा उलेख छ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरू बन्द हुँदा सहज सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सहुचित बनाउँदै विद्यार्थीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत गम्भीर असर पारेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको भनाई छ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिव सत्तरी प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रतिबन्धले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको देखिन्छ । तसर्थ सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने नीतिहरू तुरुन्त फिर्ता लिँदै विद्यार्थी, डिजिटल सामग्री निर्माता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गरी उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौ।'

त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहतुले अन्तराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू Meta Platforms Inc., Google Inc., X Corp लगायतका कम्पनीहरूलाई नेपालको सार्वभौमसत्तामै सम्मान गर्दै आ-आफ्नो प्राविधिक सम्पत्ति हरु सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको निर्णय र नेपाली सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सहजतालाई सम्मान गर्दै चाँडो सूचीकरण को प्रक्रियामा आउन समेत आह्वान गरेको छ।