काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि)ले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि कार्यक्रम नविकरण गर्न सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूलाई सूचना जारी गरेको छ। परिषद्बाट सम्बन्धन वा स्वीकृति लिएका प्रि-डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा वार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको परिषद्ले जनाएको छ।

परिषद्का अनुसार सम्बन्धन प्राप्त गरेको दुई वर्षपछि हरेक वर्ष कार्यक्रम नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप यस वर्ष पनि नविकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। नविकरणका लागि संस्थाहरूले २०८२ चैत २५ गतेदेखि २०८३ वैशाख ९ गतेसम्म नियमित दस्तुरमा आवेदन दिन सक्नेछन् भने वैशाख १० गतेदेखि १६ गतेसम्म विलम्ब शुल्क (डबल दस्तुर) सहित आवेदन दिन पाइनेछ।

नविकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। अनलाइन आवेदन पेश गर्दा संस्थाले आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू नोटरी प्रमाणित गरी अपलोड गर्नुपर्नेछ भने पछि सक्कल कागजात समेत पेश गर्नुपर्ने परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ। परिषद्ले नविकरणका लागि आवश्यक कागजातहरू पनि अनिवार्य गरेको छ। जसअनुसार संस्था दर्ता तथा नविकरण प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाण, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि अस्पतालसँगको सम्झौता तथा पूर्वाधार सम्बन्धी कागजात, शुल्क सम्बन्धी स्वघोषणा, सम्बन्धन स्वीकृति पत्र लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्था सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूको विवरण र नागरिकताको प्रतिलिपि समेत अनिवार्य गरिएको छ।

विशेष गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले परिषद्को मापदण्डअनुसार अस्पतालसँगको सहकार्य, दूरी प्रमाण तथा अस्पतालको स्वीकृतिपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नर्सिङ संस्था भए सोसम्बन्धी आधिकारिक कागजात पनि अनिवार्य गरिएको छ।

परिषद्ले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट योग्य ठहरिएका संस्थाहरूलाई मात्र नविकरणको अनुमति दिइने जनाएको छ। त्यस्ता संस्थाहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सानोठिमी शाखामा तोकिएको शुल्क जम्मा गर्नुपर्नेछ।

शुल्क संरचना अनुसार प्रति संस्था २ हजार रुपैयाँ TMIS शुल्क, प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तहका कार्यक्रमका लागि ३० हजार रुपैयाँ (थप कार्यक्रमका लागि १० हजार रुपैयाँ) तथा प्रि-डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि १० हजार रुपैयाँ (थप कार्यक्रमका लागि ५ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ।

परिषद्ले तोकिएको समयभित्र नविकरण नगरेमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिँदै सबै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले पनि तोकिएको समयसीमाभित्र नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।