काठमाडौँ । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारिता सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन रूपान्तरणको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक शिक्षामा उल्लेखनीय लगानी वृद्धि गर्दै आगामी दुई दशकभित्र विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने लक्ष्य तय गरिएको छ।

पूर्वप्राथमिक तहदेखि सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने तथा आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गरिने नीति लिइएको छ। विद्यालयमा नैतिक शिक्षा समावेश गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक, पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता विस्तार गरिनेछ। साथै, विद्यालयको कार्यसम्पादनका आधारमा अतिरिक्त अनुदान दिने व्यवस्था गरिने र शिक्षकको मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिनेछ।

सरकारले निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउने लक्ष्य राख्दै सरकारी विद्यालयको स्तर उकास्ने र निजी शिक्षालाई थप उत्तरदायी तथा सेवामुखी बनाउने जनाएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पहुँचयुक्त बनाइने योजना छ। व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिँदै हप्ताको चार दिन उत्पादन, नवप्रवर्तन, खेलकुद, कला, संगीत र साहित्यमा आधारित क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ।

उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख प्रणाली विकास गरिनेछ। “पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रममार्फत युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

शैक्षिक संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्दै शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक संलग्नता निषेध गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ। पठन संस्कृतिको विकासका लागि प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ भने स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय सञ्चालन गरिनेछन्। साथै परम्परागत सीप र कलाको संरक्षणका लागि विशेष छात्रवृत्ति तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान तथा मानसिक स्वास्थ्यको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।