काठमाडौँ । सरकारले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत देशभरका १८ वटै विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च निकाय ‘विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)’ बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हटाएको छ।

यसअघि विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक (शिक्षक) सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) का निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पदेन रूपमा रहने व्यवस्था थियो। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार ती सङ्गठनगत प्रतिनिधित्व हटाई सम्बन्धित समूहभित्रबाट छानिएका व्यक्तिहरूलाई सभामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधि प्राध्यापकहरूमध्येबाट, कर्मचारी प्रतिनिधि कर्मचारीहरूमध्येबाट र विद्यार्थी प्रतिनिधि आम विद्यार्थीहरूमध्येबाट चयन गरिनेछ। यस्ता प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ, जसले विश्वविद्यालय शासनमा कार्यकारी प्रभाव बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।

उपकुलपति नियुक्तिमा कडाइ

अध्यादेशले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र कुलसचिव (रजिष्ट्रार) नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। बहुविषयगत विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष बन्न विद्यावारिधि (PhD) उपाधिसहित कम्तीमा १० वर्षको अध्यापन वा अनुसन्धान अनुभव अनिवार्य गरिएको छ।

विशेषीकृत विश्वविद्यालयहरूका हकमा भने सम्बन्धित विषयमै विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ। उदाहरणका लागि: संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि संस्कृत विषयमै विद्यावारिधि, बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि बौद्ध दर्शन, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि कृषि, भेटेनरी वा वन विज्ञान छनोट समितिमा पनि नयाँ मापदण्ड यसअघि उपकुलपति नियुक्तिका लागि गठन हुने सिफारिस समितिमा स्पष्ट योग्यता तोकिएको थिएन। अब भने समितिको संयोजक नै उपकुलपति बन्ने योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य सदस्यहरूमा: पूर्व उपकुलपति, पूर्व शिक्षाध्यक्ष वा पूर्व रजिष्ट्रारमध्ये एक, शैक्षिक व्यवस्थापनमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको एक व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

तीनै पक्षको तीव्र विरोध अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधित्व हटाइएको विषयमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्राध्यापक सङ्घका नेताहरूले यसलाई विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप र ‘तानाशाही प्रवृत्तिको संकेत’ बताएका छन्। कर्मचारी सङ्घले यसले श्रम अधिकार र सङ्गठन स्वतन्त्रतामा चोट पुगेको दाबी गरेको छ।

विद्यार्थी नेताहरूले पनि नयाँ व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा सरकारी प्रभाव बढाउने र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। विश्लेषण

यो अध्यादेशले विश्वविद्यालय शासन प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। एकातिर योग्यता आधारित नेतृत्व चयनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास देखिन्छ भने अर्कोतिर सङ्गठनगत प्रतिनिधित्व हटाइँदा सहभागी लोकतन्त्र कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ।

अब यसको प्रभाव विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, निर्णय प्रक्रिया र शैक्षिक वातावरणमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।